केरल: कम अल्कोहल वाले पेयों पर टैक्स घटाने के प्रस्ताव का ईसाई धर्मगुरुओं और चर्च संगठनों ने किया कड़ा विरोध

केरल में राज्य सरकार द्वारा कम अल्कोहल वाले पेय पदार्थों पर कर (टैक्स) की दरें घटाने के प्रस्ताव को लेकर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर तीखा विरोध शुरू हो गया है। इस नीति के खिलाफ न केवल विपक्षी दल, बल्कि राज्य के प्रमुख ईसाई धार्मिक संगठन और चर्च निकाय भी खुलकर सामने आ गए हैं।

केरल कैथोलिक बिशप काउंसिल (KCBC) के मद्यनिषेध आयोग (Temperance Commission) की राज्य समिति ने इस कदम को पूरी तरह से 'युवा-विरोधी' (Anti-Gen Z) करार दिया है। आयोग ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार राजस्व बढ़ाने के उद्देश्य से हल्के नशीले पेयों को बढ़ावा देकर समाज को गुमराह करने की कोशिश करेगी, तो इसका कड़ा प्रतिरोध किया जाएगा।

मद्यनिषेध आयोग ने अपने बयान में कहा, "कम अल्कोहल वाले पेयों का उद्देश्य मौजूदा शराब पीने वालों को विकल्प देना नहीं, बल्कि नए उपभोक्ताओं को तैयार करना है। एक तरफ सरकार महिला सशक्तिकरण और समानता की बड़ी घोषणाएं करती है, वहीं दूसरी तरफ राजस्व कमाने के लिए समाज के संवेदनशील और कमजोर वर्गों को शराब के जाल में धकेला जा रहा है। सरकार को इस जनविरोधी नीति को तुरंत वापस लेना चाहिए।"

इसके साथ ही, मलंकारा ऑर्थोडॉक्स सीरियन चर्च ने भी इस नीति का कड़ा विरोध करते हुए इसे नशा मुक्ति अभियान को कमजोर करने वाला बताया है। ऑर्थोडॉक्स चर्च के मीडिया विंग के प्रमुख, युहानोन मार डियोस्कोरोस मेट्रोपॉलिटन ने कहा, "नशे को कम या ज्यादा की श्रेणी में नहीं बांटा जा सकता। सभी तरह का नशा हानिकारक है। अक्सर युवा और बच्चे शुरुआत में इन हल्के नशीले पेयों के प्रति आकर्षित होते हैं और बाद में खतरनाक ड्रग्स के जाल में फंस जाते हैं। यह सोचना बिल्कुल तर्कहीन है कि हल्के पेयों की उपलब्धता युवाओं को खतरनाक नशीले पदार्थों से दूर रखेगी।"

विभिन्न सामाजिक संगठनों और धार्मिक नेताओं ने सरकार से इस संवेदनशील मुद्दे पर पुनर्विचार करने और मद्यपान को बढ़ावा देने वाली नीतियों से दूर रहने की मांग की है।